एक साल में पूरी तरह दस्तावेज रहित हो जाएगा ईपीएफओ : श्रममंत्री

कोयम्बटूरः डिजिटल इंडिया पहल के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक साल में पूरी तरह कागज रहित हो जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सालेम में क्षेत्रीय लोक निधि कार्यालय की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कहा कि ईपीएफओ के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की दिशा में काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने पहले ही कई अॉनलाइन सेवाएं शुरू कर दी हैं और अंशधारकों को अपने काम के लिए ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। इस कार्यालय पर 19.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

श्रम सुधारों के बारे में पूछे जाने पर गंगवार ने कहा कि सभी श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विभिन्न नियोक्ताओं और श्रमिक यूनियनों से बातचीत चल रही है।उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक कंपनियां या फर्में हैं जिनमें से सिर्फ 10 लाख इकाइयां ही ईपीएफओ के पास पंजीकृत हैं। 

श्रममंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय 20 से अधिक कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा है जिससे ईपीएफओ के पास पंजीकृत इकाइयों की संख्या 20 लाख हो जाएगी।