केंद्र की चिट्ठी पर किसान संगठनों की बैठक कल, एक क्लिक में पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Dec, 2020 08:28 PM

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किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अब बैठक शनिवार (26 दिसंबर) को होगी। किसान बैठक कर केंद्र की चिट्ठी चर्चा करेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के करोड़ों किसानों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए।

नेशनल डेस्क: किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अब बैठक शनिवार (26 दिसंबर) को होगी। किसान बैठक कर केंद्र की चिट्ठी चर्चा करेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के करोड़ों किसानों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है तो कृषि कानून (Farmers Bill 2020) में गलत क्या है? वहीं, पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा।

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केंद्र की चिट्ठी पर किसान संगठनों की बैठक अब कल
आंदोलनकारी किसान संगठनों की शुक्रवार को होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अब बैठक शनिवार (26 दिसंबर) को होगी। किसान बैठक कर केंद्र की चिट्ठी चर्चा करेंगे। किसान पहले आज बैठक करने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद किसानों ने फैसला लिया कि अब बैठक शनिवार को होगी और केंद्र की चिट्ठी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के साथ अगली वार्ता पर भी विचार किया जाएगा।

देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे, तो कृषि कानून में गलत क्या है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के करोड़ों किसानों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब के किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों को बंगाल और केरल के किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बंगाल और केरल के किसानों के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है तो कृषि कानून (Farmers Bill 2020) में गलत क्या है?

पंजाब का सोचने के पहले बंगाल के किसानों पर दो ध्यान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से वह ऐसा कर रही हैं। पीएम-किसान के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जहां तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल में इस योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित न किए जाने पर वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा है।

पढ़िए वाजपेयी जी की वो कविताएं जो उन्हें अमर बनाती है
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश उन्हे नमन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला माने जाने वाले वाजपेयी जी केवल एक  बेहतरीन राजनेता नहीं  बल्कि अच्छे कवि, पत्रकार और लेखक के रूप में नाम कमाया। उन्होंने एक शानदार वक्ता के रूप में भी लोगों का दिल जीता। पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती पर पढ़िए उनकी कुछ यादगार कविताएं:-

अगले साल भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु
कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर करीब नौ महीने बंद रहने के बाद आखिरकार श्री जगन्नाथ मंदिर खुल गया है। नए साल की पहली और दूसरी तारीख को बंद रहने के बाद तीसरी तारीख यानी की  3 जनवरी 2021 को मंदिर के दरबार श्रद्धालुओं के लिए भी खुल जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण मंदिर मध्य मार्च से बंद था। 12वीं शताब्दी के भगवान विष्णु के मंदिर के द्वार इतिहास में पहली बार भक्तों के लिए बंद किए गए थे। पुरी के कलेक्टर बलवंत सिंह ने बताया कि पहले तीन दिन 23,24 और 25 दिसम्बर को केवल सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को दर्शन करने की अनुमति थी।

MSP खत्म नहीं होगी, विपक्ष बोल रहा कोरा झूठ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अटल जयंती पर दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज ही के दिन 2 ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और ओजस्वी वक्ता श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। दूसरा भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। शाह ने कहा कि MSP थी और आगे भी रहेगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने MSP डेढ़ गुणा बढ़ाया, अब उसे कम कैसे कर सकते हैं।

लाभ एक भी नहीं, नुकसान कई सारे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि केन्द्र के नये कृषि कानूनों से किसानों को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा जबकि नुकसान बहुत सारे होंगे। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के अनुसार इन कानूनों के जरिये किसान मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें मंडियों के बाहर अपनी फसल का आधा दाम ही मिलता है, तो यह किस तरह का फायदा है। केन्द्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आये किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले लगभग चार सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं।

जेडीयू पार्टी के 6 विधायक भाजपा में शामिल
अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के सात में से छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। राज्य विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) के लिकाबाली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक करदो निग्योर भी भगवा दल में शामिल हो गए हैं। पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले यह खबर सामने आई है। 

सत्ता के लिए झूठ बोलने वालों के भ्रम में न आएं
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शुक्रवार को किसानों से अनुरोध किया कि वे उन पार्टियों द्वारा फैलाये जा रहे झूठ में नहीं फंसे जिन्होंने सत्ता में रहते हुए उनके लिए कुछ भी नहीं किया और सलाह दी कि उन्हें देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए। नड्डा ने यह भी सवाल किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की प्रधानमंत्री-किसान योजना राज्य में लागू क्यों नहीं की।

नेपाल: संसद भंग करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा कारण बताओ नोटिस
नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली नीत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि वह संसद को अचानक भंग करने के अपने निर्णय के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण पेश करे। ‘माई रिपब्लिका' समाचार पत्र की एक खबर के अनुसार 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

 

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