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किसान आज दिल्ली कूच करेंगे, शंभू बॉर्डर से पैदल चलेगा पहला जत्था

Edited By Parveen Kumar,Updated: 06 Dec, 2024 06:17 AM

farmers will march to delhi today

पंजाब के किसान आज यानि 6 दिसंबर (शुक्रवार) को दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है। किसान शंभू बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति...

नेशनल डेस्क : पंजाब के किसान आज यानि 6 दिसंबर (शुक्रवार) को दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है। किसान शंभू बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति देने को तैयार नहीं है।

हरियाणा सरकार ने शंभू और जींद के बॉर्डर पर बैरिकेड्स और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। ट्रकों में लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स भरे जा रहे हैं, और बार्डर पर मिट्टी से भरे प्लास्टिक के कट्टे भी लाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी टीकरी बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया है।

हरियाणा की गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से बातचीत करें, ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल सकती।

शंभू बार्डर पर फिर से बैरिकेडिंग की गई है, और प्रशासन ने वहां धारा 163 लागू कर दी है, जिससे पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को पैदल मार्च की अनुमति दी जाती है, तो स्थिति बिगड़ सकती है, खासकर यदि हरियाणा के किसान भी शामिल हो गए तो।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पंजाब से आने वाली गाड़ियों की सघन जांच हो रही है, और ट्रैक्टरों को सीमा में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि पहले जत्थे का नाम 'मरजीवड़ा जत्था' रखा गया है, और वे किसी भी हालात में दिल्ली जाएंगे। किसान बातचीत के लिए भी तैयार हैं, चाहे वह केंद्र सरकार से हो या फिर पंजाब-हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय से।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की है, जिनमें एमएसपी लागू करने का वादा और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग शामिल है।

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