ऑफ द रिकॉर्डः अप्रैल तक किसान योजना की 2 किस्तों का भुगतान डालेगा चुनाव परिणाम पर असर

नेशनल डेस्कः कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जब 1 फरवरी का अंतरिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की तो इसे महज चुनावी वायदा माना गया लेकिन जब इस योजना तहत भुगतान को दिसम्बर 2018 से ही लागू करने का ऐलान हुआ तो विपक्षी दलों के नेताओं का अचंभित होना स्वाभाविक था। वे मोदी सरकार से इस योजना को बैक डेट से लागू करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम एक तय मकसद से उठाया है। सरकार अब 31 मार्च, 2019 तक इस योजना की जद में आने वाले सभी छोटे और मझोले किसानों के खातों में पहली किस्त के तौर पर 2000 हजार रुपए जमा करवा देगी।

साथ ही अप्रैल में फिर किसानों को 2000 रुपए की दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 दिसम्बर से 31 मार्च तक 4 महीने की अवधि पूरी होती है और किसानों को प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपए की किस्त दी जानी है। इसलिए अप्रैल में ही दूसरी किस्त देकर सरकार करोड़ों किसानों को यह जताना चाहती है कि उसने बेहद कम समय में एक नहीं बल्कि 2 किस्तों का भुगतान किया है। इसका लोकसभा चुनाव में मतदान पर जबरदस्त असर पड़ेगा। लगभग 12 करोड़ किसानों को योजना तहत अप्रैल तक 4000 रुपए मिल जाएंगे। वित्त मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी की मानें तो योजना को बैक डेट से लागू करने के लिए ही वर्तमान बजट में इसके लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए पहले ही 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

योजना अनुसार अपनी चुनावी रैलियों में मोदी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और किसानों से पूछेंगे कि बताइए आपको अपने बैंक खाते में योजना की राशि का भुगतान हुआ या नहीं। किसानों के लिए 2 किस्तों में नकद पैसा मिलना किसी उपहार से कम नहीं होगा और चुनावों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इससे पहले तक सरकार की किसी भी योजना में ऐसा नहीं हुआ था और 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेश की गई डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर योजना का प्रधानमंत्री मोदी भरपूर फायदा उठा रहे हैं।