Edited By vasudha,Updated: 03 Sep, 2019 06:48 PM
केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने के बाद दूसरे राज्यों के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है...
नेशनल डेस्क: केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने के बाद दूसरे राज्यों के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। इसी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने पहला कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने का ऐलान कर दिया है यहां वह दो रिजॉर्ट्स का निर्माण करेगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद कर दो रिजॉर्ट्स का निर्माण करेगी। कैबिनट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र टूरिज्म कारपोरेशन अगले 15 दिनों में जमीन का सर्वे करेगा। यह टीम दोनों नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देगी।
राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि उनके पास लक्षद्वीप में रिजॉर्ट शुरू करने का प्रस्ताव है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता कश्मीर और लद्दाख में रिजॉर्ट बनाने की है। जहां मामूली दर पर देशी, विदेशी और राज्य के पर्यटक ठहर सकेंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रिजॉर्ट बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को फायदा होगा।
बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर चाहे तो वो जम्मू-कश्मीर में घर, प्लॉट, खेती की जमीन, दुकान वगैरह खरीद सकेगा। पहले केवल राज्य का निवासी ही संपत्ति को खरीद सकता था और भारतीयों को संपत्ति खरीदने पर रोक थी।