आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए तैयार: जेतली

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए तैयार है, किंतु विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की घटक तेलगु देशम पार्टी (तेदेपा) के आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लंबे समय से चला रही तनातनी के बीच जेतली ने कहा कि केन्द्र सरकार तेदेपा की मांग से सहमत नहीं है, हालांकि वह पूर्व घोषित विशेष पैकेज के बराबर धनराशि मुहैया कराने की लिए तैयार है। 

जेतली ने कहा, "हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के बराबर दी जाने वाली मौद्रिक मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश को 90 अनुपात 10 के अनुपात में लाभ देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "विशेष दर्जे का अर्थ यह है कि आपको ‘90 अनुपात 10’ का फायदा मिलेगा न कि 60 अनुपात 40 का।"

विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को हुए नुकसान को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है। वित्त मंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अनुरूप किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आयोग की रिपोर्ट के बाद यह परिवर्तन आया है कि हम इसे औपचारिक रूप से विशेष दर्जा कहने के स्थान पर विशेष पैकेज कह रहे हैं। इसके तहत वही मौद्रिक लाभ मिलेगा जो विशेष दर्जे में मिलता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भावनाओं से धनराशि पर फैसला नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार लगातार कहती आई है कि हम अतिरिक्त मदद देने के लिए तैयार हैं।

जेतली ने कहा विशेष दर्जा वास्तव में पूर्वोत्तर के उन राज्यों को मिलता है जिनके स्वयं के संसाधन अपर्याप्त हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार, जिन राज्यों को राजस्व में नुकसान हो रहा है उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई है। आयोग के तहत आंध्र प्रदेश के राजस्व घाटा को लेकर किए गए प्रावधान पहले ही पूरे कर दिए गए हैं।