‘सेंट्रल विस्टा’ पुननिर्माण योजना में विदेशी कंपनियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

Edited By Yaspal,Updated: 06 Oct, 2019 08:15 PM

foreign companies not interested in central vista reconstruction plan

केंद्र सरकार की ‘सेंट्रल विस्टा'' एवं संसद भवन के पुनर्विकास और एक केंद्रीय सचिवालय विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए किसी भी विदेशी कंपनी ने वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी योजना के लिए निविदा जमा नहीं की है। यह

नई दिल्लीः केंद्र सरकार की ‘सेंट्रल विस्टा' एवं संसद भवन के पुनर्विकास और एक केंद्रीय सचिवालय विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए किसी भी विदेशी कंपनी ने वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी योजना के लिए निविदा जमा नहीं की है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि छह भारतीय आर्किटेक्चर कंपनियों ने योजना के लिए निविदा पत्र जमा किया है जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से किया जाना है।

मोदी सरकार की इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए मंत्रालय ने दो सितंबर को देसी और विदेशी डिजाइन एवं योजना कंपनियों को अनुरोध पत्र देने के लिए आमंत्रित किया था और इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘ यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है और हम वास्तुकला से जुड़ी विदेशी कंपनियों की ओर से भी अनुरोध पत्र आने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, किसी भी विदेशी कंपनी ने प्रस्ताव नहीं दिया है।''
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हालांकि सूत्रों ने कहा अनुरोध पत्र में यह प्रावधान है कि चुनी गई आर्किटेक्चर कंपनियां इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान खास विशेषज्ञता के लिए उप परामर्शदाता के तौर पर विदेशी कंपनियों को भी जोड़ सकती हैं। इस बारे में तत्काल सीपीडब्ल्यूडी की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। जिन छह भारतीय आर्किटेक्ट कपंनियों ने अनुरोध पत्र जमा किया है माना जा रहा है उनमें हफीज कांट्रैक्टर भी शामिल हैं। अब विशेषज्ञ समिति कंपनियों की ओर से जमा तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और एक बार इसमें चुने जाने के बाद ही कंपनी के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा। हालांकि, अब तक सरकार ने परियोजना की संभावित लागत की घोषणा नहीं की है।

योजना के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच तीन किलोमीटर के दायरे में ‘सेंट्रल विस्टा' का पुनर्विकास करेगी। मंत्रालय के मुताबिक पूरी परियोजना 2024 तक पूरी की जाएगी। ‘सेंट्रल विस्टा' के पुनर्विकास और विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, परिवहन भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन और कृषि भवन को ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि, सरकार इस पर अंतिम फैसला आर्किटेक्चर कंपनियों के प्रस्ताव को चुनने के बाद लेगी।

 

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