वन विभाग की फीस भरे बिना बनाए रास्ते, विभाग कसेगा शिकंजा

पंचकूला(संजय) : रायपुररानी-मोरनी रोड पर मानकटबरा व टांगरी नदी किनारे बने स्क्रीनिंग प्लांट्स डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों के लिए अभी से सिरदर्द बनते जा रहे हैं। प्रशासन की स्क्रीनिंग प्लांट्स पर नजर नहीं होने के कारण लोगों का रायपुररानी-मोरनी मुख्य सड़क से निकला मुश्किल हो गया है। कई स्क्रीनिंग प्लांट्स का पानी सड़क पर पहुंच गया है। इसके चलते टू-व्हीलर वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं वहीं सड़क भी खराब हो रही है। पॉलयूशन बोर्ड गहरी नींद से कब जागेगा और कब इन स्क्रीनिंग प्लांट्स पर शिकंजा कसेगा। अब सड़क पर पानी गिराने को लेकर पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ऐसे स्क्रीनिंग प्लांट्स पर शिकंजा कसेगा, वहीं वन विभाग की भूमि से रास्ता काटने को लेकर भी वन विभाग अपनी फीस वसूलेगा।

भरनी पड़ेगी फीस :
नियमों के मुताबिक सड़के किनारे पर वन विभाग की कुछ जमीन होती है और कोई भी बिना वन विभाग की मंजूरी के रास्ता नहीं बना सकता लेकिन रायपुररानी-मोरनी रोड पर बने ज्यादात्तर स्क्रीनिंग प्लांट्स बिना वन विभाग की फीस भरे रास्ते बनाए जा रहे हैं। अब वन विभाग ऐसे स्क्रीनिंग प्लांट्स की लिस्ट बनाकर उनसे जमीन से रास्ता निकालने को लेकर फीस भरवाएगा। हालांकि रास्तें पक्कें नहीं किए, नहीं तो वन विभाग तुरंत अपनी कार्रवाही शुरू कर देता लेकिन स्क्रीनिंग प्लांटस में जगह-जगह से रास्तें बनाएं जा रहे हैं। 

पॉल्यूशन बोर्ड की जांच की है जिम्मेदारी, बोर्ड है गहरी नींद में :
पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने साफ कर दिया है कि स्क्रीनिंग प्लांट्स से एक भी बूंद पानी की सड़क पर नहीं आनी चाहिए और मुख्य मार्ग होने के चलते जिस प्रकार से सड़क पर पानी आने से सड़क खराब हो रही है और लोग फिसल रहे हैं। ऐसे में विभाग ऐसे स्क्रीनिंग प्लांट्स को नोटिस देगा और माइङ्क्षनंग विभाग से भी इनकी शिकायत करेगा लेकिन असल में स्क्रीङ्क्षनग प्लांट्स की परमिशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें किस आधार पर परमिशन दी गई हैं जबकि निमयों की यहां पर पालना नहीं हो रही है और पॉल्यूशन बोर्ड जिसकी यह जांच की जिम्मेदारी है,  वो गहरी नींद में सोया हुआ है।