Edited By Yaspal,Updated: 07 May, 2019 07:04 PM
लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम दो चरण शेष हैं। ऐसे में देश भर में सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस ने पिछले दिनों दावा किया था कि यूपीए कार्यकाल के दौरान 6 सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसकी चर्चा नहीं की।...
इंटरनेशनल डेस्कः भारत समेत जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द (UNSC) में स्थाई सदस्यता दिलाने के लिए एक बार फिर फ्रांस ने जोर दिया है। फ्रांस के राजदूत डेलातर ने यूएन में कहा कि इन सभी देशों को स्थाई सदस्यता दिए जाने की सख्त जरूरत है, जिससे ये देश अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से सुधार सकें। संयुक्त राष्ट्र में इन देशों को सदस्यता दिलाना फ्रांस की प्राथमिकताओं में से एक है। राजदूत ने कहा कि भारत इस पद के लिए मजबूत दावेदार है। उसने कई चुनौतियों का सामने रहकर और डटकर सामना किया है।
डेलातर ने पिछले सप्ताह मीडिया से कहा था, "फ्रांस और जर्मनी के पास मजबूत नीति है। यह दोनों देश मिलकर यूएन के विकास के लिए काम करते हैं। यूएन के विकास के लिए जर्मनी को स्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए, ताकि हम दुनिया को बेहतर ढंग से दर्शाने का काम कर सकें। हम इसे बेहद जरूरी समझते हैं। उन्होंने कहा कि भारत भी यूएन के सिक्युरिटी काउंसिल में लंबे समय से स्थाई सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सही मायने में वह इसका हकदार भी है।
यूएन में भारत का स्थाई प्रतिनिधित्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन कर रह हैं। इस साल यूएन की सदस्यता में समानता के प्रतिनिधित्व और वृद्धि के सवाल पर प्लेनरी की अनौपचारिक बैठक हुई थी। इस बैठक में अकबरुद्दीन ने भारत की ओर से स्थाई सदस्यता को लेकर बात रखी थी। अकबरुद्दीन ने कहा था कि 90 प्रतिशत से ज्यादा आवेदकों का मानना है कि यूएन में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
डेलातर ने कहा कि फ्रांस का मानना है कि कुछ प्रमुख सदस्यों को जोड़ने के साथ यूएन को विस्तृत बनाना हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। डेलातर के मुताबिक, "फ्रांस भी यह मानता है कि यूएन में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए जर्मनी, जापान, भारत, ब्राजील और खासतौर पर अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है। हमारे लिए यह भी प्राथमिकता है।