मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने के लिए जर्मनी ने EU में की पहल

Edited By Tanuja,Updated: 20 Mar, 2019 11:53 AM

germany initiates move at eu to list masood azhar as global terrorist

फ्रांस द्वारा पुलवामा हमले के मांस्टरमााइंड आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब जर्मनी ने मसूद को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन में पहल की है...

इंटरनेशनल डैस्कः फ्रांस द्वारा पुलवामा हमले के मांस्टरमााइंड आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब जर्मनी ने बड़ा कदम उठाते हुए मसूद को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन (EU) में पहल की है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, जर्मनी ने आतंकी मसूद अजहर  को यूरोपीय यूनियन में ग्लोबल आतंकी की लिस्ट में डालने के लिए कई अन्य राष्ट्रों से संपर्क किया है। अगर जर्मनी की पहल कामयाब होती है तो यूरोपीय यूनियन में शामिल 28 देशों में उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और वह उन देशों की यात्रा भी नहीं कर पाएगा।

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बता दें कि इससे पहले यूएन में अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने की पहल को चीन ने वीटो कर दिया था। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि जर्मनी ने अजहर को यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रतिबंधित कराने के लिए प्रस्ताव रखा है। लेकिन अब तक जर्मनी की पहल पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन (EU) के सभी 28 देशों के समर्थन के बाद ही प्रस्ताव पास होगा। यूरोपीय यूनियन में इस तरह के मामलों पर आम सहमति के आधार पर फैसला होता है। 15 मार्च को फ्रांस ने अजहर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है।

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फ्रांस ने कहा है कि वह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख को EU की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति और संगठनों की लिस्ट में डालने के लिए यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन ने अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की ताजा पहल पर वीटो कर दिया था। इससे यह प्रस्ताव गिर गया था। उसके बाद ही फ्रांस की ओर से यह बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध कमिटी के तहत अजहर पर बैन का प्रस्ताव रखा गया था।

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यह प्रस्ताव पुलवामा आतंकी हमले के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका की ओर से पेश किया गया था। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। यूएन सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था।

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