Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Dec, 2021 10:39 AM
संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलम खत्म नहीं हुआ है वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच लोगों के...
नई दिल्ली: संसद में 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलम खत्म नहीं हुआ है वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच लोगों के नाम मांगे हैं।
इस समिति का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। इसमें MSP को ज्यादा 'प्रभावी और पारदर्शी' करने की भी बात कही गई है। किसान नेता दर्शनपाल ने मंगलवार को बताया कि किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे।
दर्शनपाल ने कहा कि आज केंद्र ने उस समिति के गठन के लिए एसकेएम से पांच नाम मांगे हैं, जो फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी। हम इस बारे में 4र दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे।
वहीं, दूसरी ओर जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। अगर MSP पर समिति बनाने सहित किसानों पर दर्ज FIR जैसे मुद्दों को सरकार मानती है तो धरना खत्म करने का ये एक बड़ा आधार बन सकते हैं। एसकेएम ने कहा कि ये बैठक सिंघू बॉर्डर पर होगी।