मोदी सरकार में हिंदी का बुरा हाल!

Edited By ,Updated: 09 Oct, 2016 01:54 PM

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जनभाषा में लोगों तक संदेश पहुंचाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के बीच वित्त, जल संसाधन, संस्कृति, मानव संसाधन विकास, इस्पात, कृषि, अल्पसंख्यक कार्य और पंचायती राज सहित अनेकों मंत्रालयों और विभागों की अधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी हिंदी में...

नई दिल्ली: जनभाषा में लोगों तक संदेश पहुंचाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के बीच वित्त, जल संसाधन, संस्कृति, मानव संसाधन विकास, इस्पात, कृषि, अल्पसंख्यक कार्य और पंचायती राज सहित अनेकों मंत्रालयों और विभागों की अधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी वेबसाइटों को अपडेट किए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इन सरकारी वेबसाइटों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाआें में एक साथ अपडेट करने की व्यवस्था है लेकिन इसके बावजूद हिन्दी की वेबासाइटों पर पूरी जानकारी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। कुछ मंत्रालयों एवं विभागों की हिन्दी की वेबसाइट अद्यतन नहीं है।

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों की वेबसाइटों पर जानकारी पूरी तरह से हिन्दी में उपलबध नहीं है। 7 अक्तूबर की तिथि को वित्त मंत्रालय की हिन्दी की वेबसाइट 2 सितंबर को अपडेट की गई थी जबकि इसी तिथि को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट 29 सितंबर को अपडेट की गई थी।

संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी की वेबसाइट में परिपत्र और विज्ञापन खंड को क्लिक करें तब कोई सामग्री नहीं मिलती है। इसी तरह से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी वेबासाइट में भी विज्ञापन, परिपत्र और कुछ योजनाएं अंग्रेजी लिंक के साथ मौजूद हैं। जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी की वेबसाइट पर सूचना और परिपत्र खंड में कोई जानकारी नहीं है जबकि गंगा संरक्षण खंड अभी निर्माणधीन है। वित्त मंत्रालय की हिन्दी की वेबसाइट पर कई जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध है। कुछ प्रेस विज्ञप्तियां भी अंग्रेजी में है।


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