NPR पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक, ममता बनर्जी ने आने से किया मना

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और सभी राज्यों के जनगणना निदेशक तथा मुख्य सचिव उपस्थित होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की तरफ से लिखित में इस बैठक का बहिष्कार करने की बात कही गई है। NPR, CAA का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध करती आई हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनका राज्य बैठक में भाग नहीं लेगा। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे अभी एनपीआर कवायद में भाग नहीं लेंगे क्योंकि यह देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के पहले का चरण है। वहीं केरल इस बैठक में भाग लेगा। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बने गतिरोध के बीच NPR और घरों की गिनती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिकतर राज्यों ने NPR से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित किया है जो देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है।

यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

NPR के लिए आंकड़े पिछली बार 2010 में 2011 की जनगणना के तहत घरों की गिनती के चरण के साथ एकत्र किया गया था। उन आंकड़ों को 2015 में घर-घर सर्वेक्षण के बाद अद्यतन किया गया था।