हार्दिक की अर्जी पर सुनवाई पूरी, कल आ सकता है फैसला

अहमदाबादः गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के पूर्व नेता हार्दिक पटेल को एक निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने संबंधी उनकी अर्जी पर सुनवाई आज पूरी कर ली। हार्दिक ने गत आठ मार्च को यह अर्जी अदालत में इसलिए दी थी ताकि उनके लोकसभा चुनाव लडऩे में कोई अड़चन नहीं आये। अगर हाई कोर्ट निचली अदालत की सजा पर रोक नहीं लगाता तो गत 12 मार्च को विधिवत कांग्रेस से जुड़ चुके हार्दिक इच्छा के बावजूद चुनाव नहीं लड़ पायेंगे।

हार्दिक पर दर्ज हैं डेढ़ दर्जन मामले
न्यायमूर्ति ए जी उरैजी की अदालत ने आज उनकी अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा कि हार्दिक के खिलाफ लगभग डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं। कानून तोडऩे वाले को कानून बनाने वाला नहीं बनाया जाना चाहिए। समाज सेवा के लिए विधायक या सांसद बनना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने हार्दिक के वकीलों की ओर इस मामले में पंजाब के मंत्री तथा पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की दलील का विरोध किया।

तत्कालीन सांसद सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के मामले में निचली अदालत से मिली दोषमुक्ति को बदलते हुए पंजाब हाई कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी थी और वह अयोग्य घोषित हो गये थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गयी थी। इससे पहले कल एक अन्य सरकारी वकील ने कहा कि हार्दिक के आचरण से स्पष्ट है कि वह कानून का सम्मान नहीं करते और उन्हें मिली जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन करते रहे हैं।

वकील ने हार्दिक का किया बचाव
हार्दिक के वकील आई एच सैयद और रफीक लोखंडवाला की यह दलील भी थी कि हार्दिक उक्त मामले में हिंसा में शामिल नहीं थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसलिए उनकी सजा को रद्द किया जाना चाहिए। अदालत में कल महाधिवक्ता की ओर से उनकी बहस का सार (जिस्ट) जमा किया जायेगा उसके बाद यह फैसला भी सुना सकती है या किसी अन्य दिन इसे सुनायेगी।

यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक जामनगर सीट, जहां से चुनाव लडऩे की इच्छा हार्दिक ने जतायी है, के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा रोक कर रखती है। राज्य की सभी 26 सीटों पर एक साथ 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन आज शुरू हो गया और चार अप्रैल तक चलेगा। ज्ञातव्य है कि हार्दिक को राज्य के महेसाणा जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमले और तोडफ़ोड़ के मामले में पिछले साल 25 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने दो साल के साधारण कारवास की सजा सुनायी थी। उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक की सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते।