अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी खरीद इकाई 'DGS & D' इस महीने होगी बंद

 नई दिल्लीः केंद्र सरकार की 100 साल पुरानी खरीद इकाई आपूर्ती एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) 31 अक्तूबर से बंद होने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ब्रिटिश राज में डीजीएसएंडडी की स्थापना लंदन में हुई थी। अब सरकार खरीद के लिए वाणिज्य मंत्रालय के ई-मार्केट प्लेटफार्म (जीईएम) का इस्तेमाल कर रही है। वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए इसकी स्थापना पिछले साल की गई थी।

एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा करीब 1,100 कर्मचारियों को आयकर सहित विभिन्न विभागों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार के अन्य विभागों में भेजा जाएगा। देशभर में डीजीएसएंडडी की संपत्तियां हैं जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय के तहत भूमि एवं विकास कार्यालय को स्थानांतरित किया जाएगा। निदेशालय के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उसके मुख्यालय में जिंसों के आधार पर 12 खरीद निदेशालय हैं। 

इसके अलावा 20 कार्यालय-उपकेंद्र हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1,200 से अधिक है। डीजीएसएंडडी स्थापना 1960 में ब्रिटेन द्वारा लंदन में इंडिया स्टोर्स विभाग में की गई थी। भारत के लिए केंद्रीयकृत खरीद को इसकी स्थापना हुई थी। साल 1922 में इस विभाग की स्थापना भारत में हुई थी। सरकार के नागरिक एवं सैन्य विभाग की खरीद के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 

1951 में खरीद एवं निरीक्षण ढांचे का पुनर्गठन किया गया और डीजीएसएंडडी की स्थापना हुई। 1974 में इसमें मामूली पुनर्गठन किया गया और रक्षा तथा रेलवे को अपने विशिष्ट इस्तेमाल वाले उत्पादों की खरीद की अनुमति दी गई। 

निदेशालय में दो पेशेवर सेवा कैडर हैं, भारत आपूर्ती सेवा और भारत निरीक्षण सेवा। पिछले साल जीईएम की शुरुआत सार्वजनिक खरीद में अधिक दक्षता और पारर्दिशता लाने के लिए की गई थी।