Edited By Monika Jamwal,Updated: 25 Feb, 2019 04:52 PM
कश्मीर को जमीन और स्थायी निवास पर विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35-ए- को खत्म किए जाने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर उब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है।
श्रीनगर : कश्मीर को जमीन और स्थायी निवास पर विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35-ए- को खत्म किए जाने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर उब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उमर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ऐसा फैसला करती है तो घाटी में अरुणाचल प्रदेश से भी खराब हालात हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि 35 । का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी है। कोर्ट इसी हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा।
आज यहां पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार और गवर्नर की जिम्मेदारी प्रदेश में चुनाव करवाने भर की है। इसलिए चुनाव ही कराएंए लोगों को फैसला लेने दें। नई सरकार खुद ही आर्टिकल 35ए को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पांच साल के बाद चुनाव करवा पाना कश्मीर के हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निबटने का परीक्षण होगा।
अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा कि क्या मोदी सरकार अलगावावादी ताकतों और आतंकियों के सामने घुटने टेकेगी जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही चुनावों में बाधा और देरी पहुंचाते हैं या फिर चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। यह समय प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीते पांच वर्षों में कश्मीर को संभालने की परख का है।