Edited By vasudha,Updated: 22 Oct, 2019 01:20 PM
असम में राज्य सरकार ने नयी जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत अब दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है...
नेशनल डेस्क: असम में राज्य सरकार ने नयी जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत अब दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क विभाग से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक छोटे परिवार के मानक के अनुसार एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार का यह आदेश असम सरकार के वर्तमान कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन नौकरी के लिए नए सिरे से आवेदन करने वाले लोग इस नए नियम के दायरे में आएंगे।
कैबिनेट मीटिंग में नयी लैंड पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जो लोग असम के मूल निवासी हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है तो सरकार की ओर से उन्हें तीन बीघा जमीन जाएगी। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी सरकार आधा बीघा जमीन देगी। कैबिनेट की इस बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है।
बता दें कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि सीमित परिवार से परिवार के साथ देश का भी भला होगा।