रक्षा तैयारियों में जुटा भारत, और 36 राफेल विमान खरीदेगा

Edited By Ravi Pratap Singh,Updated: 23 Sep, 2019 02:34 PM

india busy in defense preparations and will buy 36 rafale aircraft

पाकिस्तान और चीन से मिलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए मोदी सरकार ने फ्रांस से और 36 राफेल विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है। शनिवार को इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट से...

नेशनल डेस्कः पाकिस्तान और चीन से मिलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए मोदी सरकार ने फ्रांस से और 36 राफेल विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है। शनिवार को इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

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इसके मुताबिक वर्ष 2020 की शुरूआत में नए विमानों के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। फ्रांस ने हाल में ही 36 राफेल विमानों के सौदे का पहला विमान भारत को सौंपा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान 8 अक्टूबर को इसे आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा जाएगा। नए सौदे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या बढ़कर 72 हो जाएगी। इससे भारतीय वायु सेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। राफेल ना होने की स्थिति में भारत को बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के बहुत भीतर तक जाना पड़ा था, अगर राफेल होता तो बहुत दूर से ही इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता था।

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सूत्रों की माने तो भारत के बड़े रक्षा बाजार को देखते हुए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी भारत के सामने लड़ाकू विमान बेचने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि,  भारतीय वायुसेना अमेरिकी कंपनी बोइंग से एफ-18 विमान खरीदने पर जरूर विचार कर रही है। फ्रांस की दासौ एविएशन और अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से भारत के सामने कई लुभावने प्रस्ताव रखे हैं। इन दोनों कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है कि उनके साथ लड़ाकू विमान सौदा होने की स्थिति में वे भारत को पांचवीं पीढ़ी के एएमसीए लड़ाकू विमान के निर्माण में मदद करेंगे।

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वायुसेना ने रूस से भी 21 मिग-29 और 18 सुखोई-30 एमकेआइ विमान खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही सुखोई के 272 लड़ाकू विमानों के आधुनिकरण करने का भी निर्णय लिया गया है। हाल में पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है।

 

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