भारत का संयुक्त राष्ट्र को जवाब, जम्मू-कश्मीर और Pok में नहीं हो सकती कोई तुलना

Edited By Isha,Updated: 14 Jun, 2018 04:54 PM

india can not answer the united nations jammu and kashmir and pok

संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट आज जारी की और इन उल्लंघनों की अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की वहीं भारत ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज...

जिनेवाःसंयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट आज जारी की और इन उल्लंघनों की अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग की। रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए भारत ने इसे ‘भ्रामक, पक्षपातपूर्ण और प्रेरित’’ बताकर खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से पूर्वाग्रह से प्रेरित है और गलत तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रही है।     

— ANI (@ANI) June 14, 2018


भारत ने साफ किया कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि  नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ लोगों पर नुकसानदेह असर पड़ा है और उन्हें मानवाधिकार से वंचित किया गया या सीमित किया गया। भारतीय अधिकारियों का कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुयी सरकार है जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मनमाने तरीके से पाकिस्तानी राजनयिक को प्रमुख नियुक्त किया जाता है। 1980 के दशक के अंत से जम्मू कश्मीर राज्य में विभिन्न तरह के हथियारबंद समूह सक्रिय हैं।
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भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों हिज्बुल मुजाहिद्ददीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है।  इस तरह के प्रत्यक्ष सबूत हैं कि इन समूहों ने आम नागरिकों का अपहरण और उनकी हत्याएं , यौन हिंसा सहित विभिन्न तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है ।
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विदेश मंत्रालय ने रिर्पोट को किया खारिज
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की संप्रुभता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। गुरुवार को रिलीज रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, दोनों में ही कथित तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही है। यूएन ने इन मानवाधिकार उल्लंघनों की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए ऐसी रिपोर्ट सामने लाने की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि यह रिपोर्ट काफी हद तक असत्यापित जानकारी का एक चुनिंदा संकलन है। विदेश मंत्रालय ने एक बार संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि पूरा का पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने भारत के एक हिस्से पर जबरन अपना कब्जा कर रखा है।

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