Edited By Monika Jamwal,Updated: 11 Feb, 2021 07:05 PM
जेएंडके पावर इंपलाईज़ एंड इंजीनियर्स कोआॢडनेशन कमेटी (पीईईसीसी) ने आज विजयपुर में एक बैठक कर सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध किया।
साम्बा (संजीव): जेएंडके पावर इंपलाईज़ एंड इंजीनियर्स कोआॢडनेशन कमेटी (पीईईसीसी) ने आज विजयपुर में एक बैठक कर सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध किया। जम्मू और कश्मीर पावर इंजीनियर्स और कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव सचिन टिक्कू बैनर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिजली विभाग के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने बिजली संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की।
बैठक में कहा गया कि सरकार केवल सुधारों के नाम पर बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर रही है जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक का मसौदा अपने वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार्य है। प्रस्तावित सुधारों पर इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए कि क्या वे चुनौतियों का समाधान करेंगे या उन्हें आगे बढ़ाएंगे। टिक्कू ने कहा कि कर्मचारी और इंजीनियर केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ हैं।