Edited By Seema Sharma,Updated: 17 Dec, 2020 06:10 PM
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि हम तीनों कानूनों का विरोध करते हैं और केजरीवाल सरकार किसानों के इस संघर्ष में हर प्रकार से...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि हम तीनों कानूनों का विरोध करते हैं और केजरीवाल सरकार किसानों के इस संघर्ष में हर प्रकार से उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में कहा कि किसानों की कृषि कानून के खिलाफ जो मांग है वो सही है इसलिए हमारी सरकार का हर एक सदस्य किसानों के साथ खड़ा है। दिल्ली विधानसभा का गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन कानूनों का गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में जमकर विरोध हुआ और सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के सदन में कानून की प्रतियां फाड़ने से हंगामा हो गया।
सत्र की शुरुआत में ही परिवहन और पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्तारुढ़ दल के महेंद्र गोयल और सोमनाथ भारती ने सदन में कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी और जय जवान, जय किसान के नारे लगाते हुए कहा कि जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं हैं, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि कुछ ही दिन पहले केजरीवाल सरकार ने तीन नए कृषि कानून में से एक को दिल्ली में लागू कर दिया था।
1 दिसंबर को बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी है जबकि बाकी दो अन्य पर विचार किया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार ने इस बिल को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों से मिलने पहुंचे थे और किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास भी रखा था। किसानों के बीच पहुंचकर केजरीवाल ने कहा था कि वे एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सेवक के रूप में किसानों के बीच आए है।