केजरीवाल सरकार उत्तराखंड रोडवेज की 450 बसों की दिल्ली में एंट्री पर लगा सकती है बैन

नई दिल्ली/देहरादून: केजरीवाल सरकार उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्यों की बसों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगाने का विचार कर रही है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड और दिल्ली आने-जाने वाली करीब 450 बसों पर असर पड़ेगा और करीब 30 हजार से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग ने पहले चरण में रोडवेज बसों को और दूसरे चरण में ट्रकों पर भी प्रतिबंध की चेतावनी दी है।

दरअसल, उत्तराखंड रोडवेज का उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंजाब और चंडीगढ़ से परिवहन का करार हो चुका है, लेकिन अब तक दिल्ली और हरियाणा से करार नहीं हो पाया है ऐसे में दिल्ली सरकार की चेतावनी के बाद अब मामले को लेकर उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी दिल्ली सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कानून के अनुसार, अंतर्राज्यीय बसों के सेवा जारी रखने के लिए एमओयू memorandum of understanding (MoU) का साइन होना जरूरी है और दिल्ली सरकार सिर्फ नियमों का पालन कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पड़ोसी राज्यों को पत्र जारी कर दिए हैं जो बिना एमओयू के बसें चला रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अगर जल्दी ही एमओयू साइन नहीं हुए तो दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर उत्तराखंड की बसों पर रोक लगा दी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि रोजाना करीब 30 हजार से ज्यादा लोग उत्तराखंड की रोडवेज बसों से दिल्ली आते-जाते हैं। करीब 450 बसें रोज दिल्ली से उत्तराखंड आती-जाती हैं और सिर्फ 50 ऐसी बसें हैं जो दिल्ली से होकर गुजरती हैं, ऐसे में यात्रियों की खासी परेशानी हो सकती है।

वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस मामले में कहा कि हमें अब तक दिल्ली सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। विभाग ने कहा कि हम मानते हैं कि अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के लिए एक एमओयू आवश्यक है। हम उनसे औपचारिक संदेश प्राप्त करने के बाद फिर से प्रक्रिया शुरू करेंगे।