Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2017 02:05 PM
दिल्ली सरकार अाने वाले दिनाें में अपने मंत्रालय मे फेरबदल कर सकती है।
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार अाने वाले दिनाें में अपने मंत्रालय मे फेरबदल कर सकती है। सरकार दिल्ली को स्पेशल टूरिजम सेंटर के तौर पर पेश करने का खाका तैयार कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपी जा सकती है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि टूरिजम सेक्टर के लिए दिल्ली सरकार की कई बड़ी योजनाएं हैं, जिनको जल्द से जल्द लागू किया जाना है। चूंकि डिप्टी सीएम के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। इसलिए माना जा रहा है कि उनको इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपे जाने से टूरिजम के लिए बनाई गई योजनाओं को फाइनैंस डिपार्टमेंट से जल्द से जल्द अप्रूवल भी मिल सकेगा।
अटकलें है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मंत्री कैलाश गहलोत को दी जा सकती है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस समय कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कामकाज कानून-मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है और इस समय कानून मंत्रालय कैलाश गहलोत के पास है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कानून मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही मंत्री के पास हों तो बेहतर होगा। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है।
इसके अलावा सिसाेदिया के पास एजुकेशन, फाइनैंस, प्लानिंग, विजिलेंस, सर्विसेज समेत कई मंत्रालयों का कार्यभार है। ऐसे में यह फैसला उनका बोझ कुछ कम कर सकता है। मंत्री कैलाश गहलोत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन्फर्मेशन ऐंड टेक्नॉलजी, लॉ ऐंड जस्टिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं। वहीं, रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (आरसीएस) की जिम्मेदारी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को मिल सकती है, जिनके पास जलबोर्ड, ऑर्ट एंड कल्चर समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं।