प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल का 15 पॉइंट एक्शन प्लान, पटाखे बैन से लेकर पराली तक...जानिए लिस्ट में क्या-क्या

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने समेत अन्य कदम उठाने से पिछले चार वर्ष में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है।

केजरीवाल ने कार्य योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस साल करीब 5,000 एकड़ जमीन पर पराली के निपटान के लिए पूसा जैव-अपघटक का छिड़काव कराएगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 233 एंटी-स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन लगाएगी।

केजरीवाल का ये है एक्शन प्लान

• 1. पराली गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे
• 2. धूल प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से कैंपेन
• 3. वाहन प्रदूषण रोकने के लिए PUC की जांच सख्त, पुराने पेट्रोल डीजल वाहन पर सख्ती
• 4. खुले में कूड़े को जलना बंद, 611 टीम निगरानी करेंगी
• 5. गैस से चलने वाली इंडस्ट्री पर रहेगी निगरानी
• 6. पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी
• 7. रियल टाइम वायु परीक्षण किया जाएगा
• 8. पर्यावरण मित्र बनाए जाएंगे
• 9. ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाला जाएगा
• 10. ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम तेज होगा
• 11. ग्रीन वार रूम बनाया जाएगा, 9 वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे
• 12. ग्रीन एप सक्रियता बढ़ेगी
• 13. दिल्ली के 13 हॉट स्पॉट पर काम होगा
• 14. GRAP लागू किया जाएगा
• 15. पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण कम करेंगे

सरकार ने एक हरित कक्ष भी बनाया है जिसमें नौ वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे जो स्थिति पर नजर रखेंगे।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के साथ वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राउज एवेन्यू में नियंत्रण केंद्र बनाया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए 611 दल गठित किए हैं और वह धूल रोधी अभियान चलाएगी। सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए दलों का गठन किया है।

केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा सरकार ई-कचरा पार्क भी बना रही है, जहां राष्ट्रीय राजधानी से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे का शोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पड़ोसी शहरों, केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के साथ मिलकर काम करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं पड़ोसी शहरों से 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं ताकि डीजल के जेनरेटरों का इस्तेमाल न हो। जैसे कि दिल्ली में उद्योगों द्वारा पाइप से प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह अन्य राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए।''