Edited By Yaspal,Updated: 14 Jun, 2018 11:35 PM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले चार दिनों से अपने मंत्रियों के साथ उप-राज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे हैं।
नेशनल डेस्कः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले चार दिनों से अपने मंत्रियों के साथ उप-राज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे हैं। केजरीवाल की इस लड़ाई में उनकी पत्नी भी कूद पड़ी हैं। गुरुवार शाम सुनीता केजरीवाल ने अपनी सास, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी के साथ उप-राज्यपाल के घर की ओर जा रही थीं. वहां उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया।
सुरक्षाकर्मियों के रोके जाने के बाद सुनीता ने ट्वीट करते हुए लिखा, एलजी महोदय, क्या हम चार महिलाएं आपकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का खतरा हैं? आप हमें अपने घर की ओर आने वाली सड़क में जाने से क्यों रोक रहे हैं? कृपया हस्तक्षेप करें। कृपया हर किसी को धमकी देने वाला न समझें।
— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) June 14, 2018
केजरीवाल का आरोप नहीं दिया गया भाई से मिलने
इससे पहले पहले सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि उनका भाई पुणे से मिलने आया था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल सहित तीन मंत्री उप-राज्यपाल अनिल बैजल के खिलाफ उनके निवास पर पिछले चार दिनों से धरना दे रहे हैं। वही विपक्षी पार्टी बीजेपी सीएम के खिलाफ उनके घर पर धरना दे रही है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 14, 2018
आमरण अनशन पर बैठे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का गुरुवार सुबह रुटीन चेकअप हुआ। चेकअप में पता चला कि सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है।
बीजेपी नेताओँ ने सीएम आवास पर दिया धरना
केजरीवाल के धरने के विरोध में बीजेपी नेता बुधवार को सीएम आवास में धरने पर बैठे। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि केजरीवाल को नौटंकी बंद करनी चाहिए और काम पर वापस आना चाहिए। इस धरने में आप के बागी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल रहे।
— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) June 13, 2018
दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी तीन मांगों के लेकर धरने पर बैठी है, जिसमें उन्होंने उप-राज्यपाल से मांग की है कि आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल को तुरंत खत्म कराएं क्योंकि वह सर्विस विभाग के मुखिया हैं। उनकी दूसरी मांग कि काम रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और तीसरी मांग है कि राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूर करें।