जानिए कौन हैं कंप्यूटर बाबा, जिन्हें शिवराज सरकार ने बनाया राज्यमंत्री

Edited By Yaspal Singh,Updated: 04 Apr, 2018 07:18 PM

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शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पांच धार्मिक बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जिन बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें कंप्यूटर बाबा, भैय्युजी महाराज, नरमानंद जी, हरिहरानंद जी और...

नेशनल डेस्कः शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पांच धार्मिक बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जिन बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें स्वामी नामदेव उर्फ कंप्यूटर बाबा, भैय्युजी महाराज, नरमानंद जी, हरिहरानंद जी और पंडित योगेश मंहत के नाम हैं।

राजनीतिक फायदे के लिए बनााया मंत्री-कांग्रेस
शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनाने से पहले इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद प्रदेश में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और नर्मदा नदी के प्रति साफ-सफाई की लोगों में जागरूकता फैलाना था। लेकिन इन बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने के बाद प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ राजनीति फायदे के लिए ऐसा किया गया है। सरकार ने संतो से लोगों की जुड़ी भावनाओं और उनकी धार्मिक अपीलों को साधने के लिए यह काम किया है। इन बाबाओं में सबसे अधिक मशहूर हैं कंप्यूटर बाबा।

अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ-साथ रखते हैं हेलीकॉप्टर
कंप्यूटर बाबा का असली नाम स्वामी नामदेव त्यागी है। उनको कंप्यूटर बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, उनकी याददाश्त बहुत अद्भुत है, बाबा के हाथ में हमेशा लैपटॉप देखने को मिलता है, इसके साथ ही वह वाई-फाई डोंगल, मोबाइल फोन और अत्याधुनिक गैजेट्स साथ रखते हैं। वहीं नामदेव त्यागी के पास स्वयं का हेलीकॉप्टर भी है। बताया जाता है कि वर्ष 2013 के कुंभ मेंला में मेला अधिकारियों से कंप्यूटर बाबा ने हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति मांगकर प्रशासन में हलचल मचा दी थी।

बता दें कि राज्यमंत्री का दर्जा पाने से पहले स्वामी नामदेव उर्फ कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने की बात कही थी। यह यात्रा 1 अप्रैल से 15 मई तक प्रदेश भर में निकाली जानी थी। जिसमें वृक्षारोपण घोटाला, नर्मदा अवैध खनन, नर्मदा परिक्रमा घोटाला, गौमाता संरक्षण आदि जैसे मामलों को उठाया जाना था। लेकिन बाद मेें बिना कोई कारण बताए यात्रा को स्थगित कर दिया गया।  

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