कोलकाता पुलिस प्रमुख से 11 घंटे तक पूछताछ, आज फिर होंगे सीबीआई के सामने पेश

Edited By shukdev,Updated: 13 Feb, 2019 12:50 AM

kolkata police chief questioned for 11 hours

कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार पांचवें दिन फिर से सीबीआई के सवालों का सामना करना होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कुमार से शनिवार से पूछताछ की जा रही है और मंगलवार को करीब...

शिलांग : कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार पांचवें दिन फिर से सीबीआई के सवालों का सामना करना होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कुमार से शनिवार से पूछताछ की जा रही है और मंगलवार को करीब 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वह रात करीब पौने दस बजे सीबीआई के कार्यालय से बाहर निकले। कुमार सुबह साढ़े दस बजे से थोड़ी देर पहले सीबीआई कार्यालय पहुंचे।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि कुमार से सारदा घोटाले में सबूतों से कथित छेड़छाड़ में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें बुधवार को फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। दिन में नकाब पहने एक अज्ञात व्यक्ति को सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया। कुमार के परिसर से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वह व्यक्ति भी बाहर निकलते देखा गया जिससे मीडियाकर्मियों में उसकी पहचान को लेकर जबर्दस्त अटकलबाजी शुरू हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को हुई 11 घंटे की पूछताछ के दौरान सारदा चिट फंड घोटाले और रोज वैली घोटाले दोनों के जांच अधिकारी मौजूद थे। कुमार से पिछले दो दिनों में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष के साथ पूछताछ की गई। पूर्व सांसद को सारदा घोटाले में 2013 में गिरफ्तार किया गया था और वह 2016 से जमानत पर हैं। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि घोष से पूछताछ फिलहाल के लिए पूरी हो चुकी है और उन्हें कोलकाता लौटने की अनुमति दे दी गई। कोलकाता के पुलिस आयुक्त सारदा और रोज वैली चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों में सवालों का सामना कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने और जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था। सीबीआई तब शीर्ष अदालत पहुंची थी जब उसके अधिकारी तीन फरवरी को कुमार से पूछताछ करने उनके आधिकारिक आवास पहुंचे थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब सीबीआई के कदम के खिलाफ तीन दिन तक ‘संविधान बचाओ’ धरना दिया था।

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