Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jun, 2018 09:27 PM
कावेरी जल नियामक समिति के गठन में केंद्र सरकार के ‘एकतरफा’ फैसले की आलोचना करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि यह प्रदेश के हितों को प्रभावित करने वाला है। कुमारस्वामी ने कहा , ‘कावेरी पैनल के गठन के लिए हमने कुछ...
बेंगलुरु: कावेरी जल नियामक समिति के गठन में केंद्र सरकार के ‘एकतरफा’ फैसले की आलोचना करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि यह प्रदेश के हितों को प्रभावित करने वाला है। कुमारस्वामी ने कहा , ‘कावेरी पैनल के गठन के लिए हमने कुछ सलाह दिए थे लेकिन केंद्र ने इस बारे में एकतरफा निर्णय किया है।’
एक दिन पहले ही गठित नियामक समिति में कर्नाटक ने अपने प्रतिनिधि को नामित नहीं किया है। इस कमेटी में तमिलनाडु , केरल और पुडुचेरी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कुमारस्वामी ने कहा , ‘इस पैनल के गठन से कर्नाटक का हित प्रभावित हुआ है। हमारे (राज्य के) अधिकार ले लिए गए हैं।’ उन्होंने कहा कि वह आगे की कार्रवाई के लिए महाधिवक्ता की सलाह लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कावेरी योजना के गठन का कर्नाटक ने समर्थन किया था लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा , ‘केंद्र ने हमारे रुख पर विचार नहीं किया। मैने एक बार फिर केंद्र को पत्र लिख कर पैनल के गठन पर पुर्निवचार करने को कहा है।’ उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कुमारस्वामी ने कहा , ‘हमारे प्रदेश ने कभी कानून का दुरुपयोग नहीं किया है। हमने हमेशा संघीय ढांचे का आदर किया है।’