विधि आयोग ने जारी की मसौदा रिपोर्ट, लोकसभा के साथ 12 राज्यों में एक साथ हो सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली: विधि आयोग ने लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के बारे में गुरुवार को तीन विकल्पों का सुझाव दिया। किन्तु यह भी कहा कि विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना अभी बाकी है। आयोग ने सरकार को अपनी मसौदा रिपोर्ट में एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए संविधान में संशोधन करने की सलाह दी है।

हालांकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में  कहा है कि आधे राज्यों में एक साथ चुनाव कराने लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी नहीं है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ किए जा सकते है। वहीं 2021 के अंत तक 16 राज्यों और पुडुचेरी के चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में पांच साल की अवधि में केवल दो बार चुनाव होगा।

इस मसौदा रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा है कि आयोग इस तथ्य से अवगत है कि संविधान के मौजूदा प्रावधानों में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। लिहाजा आयोग की सलाह है कि, सरकार इसके लिए निश्चित संवैधानिक संशोधन करे।

इस विशाल प्रक्रिया के बारे में अपनी मसौदा रिपोर्ट के साथ एक सार्वजनिक अपील जारी करते हुए आयोग ने कहा कि भले ही लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराए जाने के मार्ग में विभिन्न अड़चनों पर विचार कर लिया गया है किंतु कुछ मुद्दों पर अभी तक विचार किया जाना बाकी है। आयोग ने सभी पक्षों से इस बात पर सुझाव देने को कहा है कि एकसाथ चुनाव करवाया जाना क्या किसी भी तरह लोकतंत्र, संविधान के मूलभूत ढांचे या देश की संघीय नीति के साथ छेड़छाड़ होगी।