संसद का शीतकालीन सत्र: हंगामे के बीच लोकसभा में तीन विधेयक पारित

Edited By vasudha,Updated: 20 Dec, 2018 06:00 PM

lok sabha adjourned till noon

संसद के शीतकालीन सत्र के लगातार सातवें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। राफेल मामले में कांग्रेस सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और भाजपा सदस्यों की राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग...

नेशनल डेस्क: संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें कामकाजी दिन भी विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। राफेल मामले में कांग्रेस एवं भाजपा तथा अलग-अलग मुद्दों पर अन्नाद्रमुक और तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों के हंगामे के कारण वीरवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिये स्थगित कर दी गई। 
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दो बार स्थगन के बाद जब दिन में दो बजे कार्रवाई आरंभ हुई तो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पर अपनी बात कही।  इसके बाद विधेयक पर चर्चा शुरू हुई और इसी दौरान कांग्रेस के सदस्य फिर से आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। तेदेपा के एम श्रीनिवास राव अपनी पार्टी से अकेले आसन के समीप खड़े थे। शोर-शराबे के बीच सदन में ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक’ पर चर्चा पूरी हुई और इसे पारित किया गया। 

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सदन में ‘राष्ट्रीय स्वपरायणता (आटिज्म) प्रमस्तिष्क घात (सेरिब्रल पेलिसी), मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन) और बहु-निशक्तताग्रस्त (मल्टीप्ल डिसेबिल्टीज) कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक 2018’’ को भी हंगामे में पारित किया गया। विधायी कार्यसूची के तहत तीन तलाक विरोधी ‘मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ पर वीरवार को चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे 27 दिसंबर की कार्यसूची में शामिल करने का फैसला किया।  इससे पहले शून्यकाल आरंभ होने पर भाजपा सदस्य भी अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वे राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे।
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कांग्रेस के सदस्यों ने राफेल मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग करते हुए नारेबाजी की। शून्यकाल के दौरान सदस्यों के हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाये। इसी दौरान वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018-19 के लिए अनुदान की पूरक मांगें -दूसरा बैच दर्शाने वाला एक विवरण पेश किया। जेटली ने सदन में कंपनी (संशोधन) विधेयक-2018 भी पेश किया।  शोर-शराबे के बीच अन्नाद्रमुक के पी वेणुगोपाल ने कावेरी नदी पर बांध का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे किसान बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। इस दौरान कर्नाटक के भाजपा सांसदों एवं अन्नाद्रमुक के सदस्यों के बीच हल्की नोंकझोंक भी हुई।  लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से शांति बनाये रखने और चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमा।  इससे पहले वीरवार सुबह कार्यवाही आरंभ होने पर इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रहा।  ।

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