लोकसभा चुनाव: इन फैसलों के दम पर सत्ता में दोबारा आ सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 का रण अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। बस अब देश की जनता को नतीजों का ही इंतजार रह गया है। तमाम टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि देश में अभी 2014 की तरह मोदी का जादू चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए जो शायद विपक्ष को पसंद नहीं आए हों लेकिन जनता के दिल में उनके लिए विश्वास बना रहा। चलिए तो आज हम कुछ उन कामों के बारे में बात करते हैं जिनके दम पर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है।

सर्जिकल स्ट्राइक
मोदी सरकार ने लगातार अपने प्रचार के दौरान कहा है कि हमने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले दौरान 17 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाक की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राईक की। जिसमें 36 आतंकी मारे जाने की खबर आई। मोदी सरकार के इस साहसिक फैसले की देश भर में जमकर तारीफ हुई। हालांकि विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राईक के सरकार से सबूत मांगे थे। जिस पर काफी किरकिरी हुई। 

एयरस्ट्राइक
इसके बाद जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सेना के काफिले पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें करीब 40 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हमले के बाद पाक के आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अगले ही दिन पीएम मोदी ने आतंकवादियों को चुनौती दी थी कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इसके बाद 26 फरवरी की रात में भारतीय वासुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में भीतर जाकर आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक करके तबाह किया। मोदी सरकार के इस कदम के बाद देश भर में जोश और उत्साह का माहौल दिखा। 

10 प्रतिशत सर्वण आरक्षण
नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुआ ऐलान किया था कि वो सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देंगे। मोदी सरका ने ये फैसला लोकसभा चुनाव से ऐन पहले लिया। जिसको लेकर विपक्ष में काफी सवाल उठाए। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 फीसदी आरक्षण दिया गया। दरअसल सरकार के इस फैसले से पहले तक 50 फीसदी आरक्षण दिया जाता था। हमारे संविधान में प्रावनधान है 50 फीसदी आरक्षण का। ये समाज के पिछड़े तबके को दिया जाता है। यानी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला इससे अलग दिया है। इसके लिए सरकार संविधान में संसोधन करेके ही इस फैसले पर मुहर लगा पाई। जिसके बाद सवर्ण समाज में काफी खुशी का माहौल दिखा। 

एनआरसी
भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की सिफारिश की। इसके तहत सूची बनाई गई जिसमें करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए। मोदी सरकार ने एनआरसी लागू करने के लिए कोशिश की। इसमें असम और बंगाल में अवैध रुप से रह रहे लोगों को वापस अपने देश भेजने की बात सरकार ने रखी। सरकार का मानना है कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं हैं हम चुन-चुन कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संसद भवन में कहा था कि हमारी सरकार में हिम्मत है इसलिए हमने करके दिखाया। 

35A  और धारा 370
भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने 35A  पर भी प्रहार करने की बात कही हैं। हालांकि इस बर विपक्ष का कड़ा विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है। इसके बाद भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 को खत्म करने की बाद कही है। बता दें कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देती है जोकि उसे देश से अलग करता है। देश की एकता के लिए 370 बड़ा मुद्दा है।