Edited By Anil dev,Updated: 19 Oct, 2021 03:08 PM
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज प्रदेश के किसानों, आदिवासियों और गरीब जनता को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शिवराज सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और गरीबों को बिजली बिलों पर 20 हजार करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है।
नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज प्रदेश के किसानों, आदिवासियों और गरीब जनता को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शिवराज सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और गरीबों को बिजली बिलों पर 20 हजार करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को उनके घर पर ही राशन देने की योजना पर अंतिम मुहर लगा दी है।
कैसे मिलेगा किसानों को सब्सिडी का लाभ?
बता दें कि गृह ज्योति योजना के तहत सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों को बिजली बिलों पर 5000 करोड़ की सब्सिडी देगी। गृह ज्योति योजना (Graha Jyoti Yojana) के तहत 100 यूनिट बिजली उपयोग करने पर गरीब तबके के उपभोक्ता को सिर्फ 100 रुपए के बिल का भुगतान करना होता है। हालांकि 100 से 150 यूनिट के बीच बिजली खपत करने वाले परिवारों से सामान्य दर से ही भुगतान लिया जाएगा।
वहीं किसान ज्योति योजना (Kisan Jyoti Yojana) के तहत सरकार 15 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ किसानों को देगी। इस योजना में जो किसान 10 हॉर्स पावर तक का कृषि पंप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बिजली बिल पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। मतलब सिंचाई के लिए 88 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है, जिसे घटाकर 44 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। सरकार की इस योजना से 20 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि "मेरे प्रिय किसान भाइयों आप को सस्ती बिजली इसलिए पहुंचती है क्योंकि सरकार अपने खजाने से पैसा देती है. हमने तय किया है कि बिजली का आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए बिजली कंपनियों को सहायता की आवश्यकता थी, जो दी जा रही है। सीएम ने कहा कि "मेरी इतना प्रार्थना जरूर है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जले, क्योंकि कितनी भारी धनराशि जाती है। ये अपना ही पैसा है, इसलिए हम बिजली बचाएं।
आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणा
शिवराज सरकार ने 'राशन आपके द्वार' योजना के तहत प्रदेश के 89 ब्लॉक में लाखों आदिवासी परिवारों को घर पर ही राशन देने का फैसला किया है। हालांकि उपचुनाव वाली जगहों पर अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह ये है कि इन इलाकों में चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में उपचुनाव के बाद सभी आदिवासी बहुल 89 ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को घर पर ही राशन मिलने लगेगा।
15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान
इसके साथ ही शिवराज सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। दरअसल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश रखने का भी फैसला किया था।