केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में होगी कंप्यूटर और विज्ञान की पढ़ाई

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि अब मदरसों को औपचारिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में मदरसे मौजूद हैं। इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की शिक्षा मिलेगी। इस योजना की शुरूआत अगले माह से  हो जाएगी।

#WATCH Union Minister of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi: Madrasas which are there in large number across the country are to be connected with the formal education & mainstream education so that those children in Madrasas can also contribute in the development of the society pic.twitter.com/wHPO9zed4N — ANI (@ANI) June 11, 2019

नकवी ने यह भी कहा कि अगले पांच साल में अल्पसंख्यक समुदायों के 5 करोड़ छात्रों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल होंगी। उन्होंने यह बात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की संस्था मौलाना आजाद प्रतिष्ठान की 65वीं आमसभा बैठक के दौरान कही।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने 'सांप्रदायिकता की बीमारी' और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करके स्वस्थ समावेशी विकास का माहौल बनाया है। इस दौरान केंद्र 'अधिकार, न्याय और अखंडता की सरकार' साबित हुआ है।मोदी सरकार 'समवेसी विकस, सर्वेश्वरी विस्वास (विश्वास के साथ समावेशी विकास)' के लिए प्रतिबद्ध है।

नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से 'ब्रिज कोर्स' के जरिए शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। देश भर के मदरसा शिक्षकों को विभिन्न संस्थानों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे मदरसा छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान कर सकें।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच साल तक 3E- ऐजुकेशन (शिक्षा), एम्प्लायमेंट (रोजगार व रोजगार के मौके) एवं इम्पावरमेंट (सामाजिक-आर्थिक-सशक्तिकरण) कार्यक्रम के माध्यम से प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आदि योजनाओं द्वारा पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अगले पांच वर्षों में  लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति शामिल है।

नकवी ने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, गुरुकुल-प्रकार के आवासीय स्कूल और कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण शैक्षिक बुनियादी ढांचे से रहित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम (PMJVK) के तहत युद्धस्तर पर जारी है।