ममता बनर्जी का आरोप, मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ कर रही भेदभाव

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि छोटे नोट उपलब्ध नहीं कराकर केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और इसके खिलाफ सोमवार के बाद से व्यापक पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बनर्जी ने मौद्रिक स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय से लौटने के बाद पत्रकारों से कहा, केंद्र सरकार ने अभी तक 500 रुपए के नए नोट नहीं भेजे हैं जबकि राजस्थान, मध्यप्रदेश में ये नोट उपलब्ध हैं जो वाकई राज्य के साथ भेदभाव है।'  

72 घंटे का अल्टीमेटम 
राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन केे साथ आईं बनर्जी ने कहा, ‘आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए नए नोटों के साथ 500 और एक हजार रुपए वाले पुराने नोटों को भी चलने देना चाहिए नहीं तो आगामी सोमवार को समाप्त हो रहे 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद हम व्यापक पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे।' मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा ग्रामीण भारत रो रहा है, किसान कराह रहे हैं। अगर खाना ही उपलब्ध नहीं हुआ तो आम आदमी क्या खाएगा। लोंगों की अपने बचत खातों तक ही पहुंच नहीं है, उन्हें रोका जा रहा है,पूरा देश यह पूछना चाहता है कि क्या उनकी खून-पसीने की कमाई सुरक्षित है।' 

आम आदमी क्या प्लास्टिक कार्डों खाएगा?
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने मनमाने फैसले से पूरे देश को अराजकता की ओर ले जा रही है, पूरे देश में मात्र 4.4 प्रतिशत लोग डेबिट, क्रेडिट और आन लाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते है लेकिन आम आदमी क्या इन प्लास्टिक कार्डों को खाएगा क्योंकि अन्य जनता तो सामान्य कागजी मुद्रा पर ही निर्भर है। बनर्जी ने कहा कि बैंकों में लगातार धनराशि बढ़ती जा रही है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रहा है। इन नोटों को अमान्य करार किए जाने से उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, विकास कार्य रुक गए हैं और देश का सकल घरेलू उत्पाद बुरी तरह तबाह हो चुका है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, हम इसे नहीं चलने देंगे और इस फैसले को वापस लेने संबंधी मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम सोमवार के बाद व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेंगे। यह वित्तीय आपातकाल है।'