रिटायर्ड IPS अधिकारी के सुसाइड नोट में ममता का नाम, गिरफ्तारी की उठी मांग

Edited By vasudha,Updated: 25 Feb, 2019 06:32 PM

mamta name in the suicide note of retired ips officer

पिछले हफ्ते कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया...

नेशनल डेस्क: पिछले हफ्ते कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी ने इसे निराधार आरोप करार दिया। मुख्यमंत्री को लिखे छह पन्ने के पत्र में गौरव चंद्र दत्त ने कहा कि पदस्थापना के लिए अनिवार्य रूप से प्रतीक्षारत रखकर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। वह पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए थे। 
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1986 बैच के आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री के इशारे पर राज्य के विभिन्न संस्थानों ने कपटपूर्ण तरीके से उनका उत्पीडऩ किया। पत्र में कहा गया कि इस तरह से मैने खुद को मौत की जो सजा दी है उससे आपको मानसिक शांति, खुशी मिलेगी और इस कृत्य से आपके अंदर जो प्रतिक्रिया होगी उससे आप स्वच्छ बनेंगी और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में दया और सहानुभूति की भावना जगेगी जो आज के समय में उनके अंदर नहीं है। पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गईं। 
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बनर्जी से इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है लेकिन राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हमें मामले में कोई रूचि नहीं है। राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि दत्त की मौत के मामले में षड्यंत्र की बू आ रही है। उन्होंने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए इसकी तुरंत जांच करने की मांग की। 
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कभी ममता के करीबी रहे और अब भाजपा में शामिल हो चुके मुकुल राय ने दत्त की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह काफी संवेदनशील मामला है। काफी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुझे विश्वास नहीं है कि राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। मैं सीबीआई जांच चाहता हूं। बता दें कि अधिकारी पर विगत में कई आरोप लगे थे। 2010 में अधिकारी के अनुकूल आचरण नहीं करने के लिए उन्हें नौ महीने तक निलंबित किया गया था जब एक सिपाही की पत्नी ने आरोप लगाए थे कि अधिकारी की ‘‘यौन इच्छा’’ की पूर्ति नहीं करने के कारण वह उसके पति को परेशान कर रहे हैं। उन पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए 2012 में अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।      
 

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