फ्री मेट्रो...शॉर्ट टाइम-बिग प्लान

नई दिल्ली: महिलाओं को मेट्रो में फ्री देने की योजना पर दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद डीएमआरसी के आईटी और प्रशासनिक विभाग ने प्लान पर मंथन शुरू कर दिया है। हांलाकि डीएममआरसी ने तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इतने कम समय में लागू करने पर संशय जता दिया है। मेट्रो को महिलाओं को फ्री इंट्री के मामले में डीएमआरसी के आईटी और प्रशासनिक विभाग ने माथापच्ची शुरू कर दी है। दोनों विभागों के अधिकारियों के सामने योजना को लाभ देने को लेकर नहीं बल्कि कम समय में लागू करने को लेकर हो रही है। 

डीएमआरसी प्रवक्ता का कहना है कि इतने कम समय में तकनीकी रूप से इतने बड़े सिस्टम में आमूलचुल परिवर्तन करना मुश्किल है। जानकार बताते है कि इस प्रकार की योजना पर काम करने के लिए नया साफ्टवेयर, सिस्टम में अपडेट, अलग से काउंटर बनाना, महिलाओं कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों की बड़े तादाद में नियुक्ति, नया एएफसी गेट, पिंक कार्ड बनाना, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाना, बड़ी कोई घटना की स्थिति में आपदा प्रबंधन जैसे कई मामले डीएमआरसी एक्सपर्ट को परेशान कर रहे है। डीएमआरसी के जानकारों का कहना है कि ऐसे तकनीकी बदलाव को लेकर वर्तमान में कई कई महीने लग जाते हैं। ऐसे प्लान को फुलप्रूफ करने से पहले कई पहलूओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा पहलू सुरक्षा का होता है। 

पिंक टोकन योजना पर काम कर सकती है मेट्रो 
जानकार बताते हैं कि शुरूआत में मेट्रो में महिलाओं को फ्री योजना को लेकर पिंक टोकन योजना पर काम कर सकती है। ऐसी महिलाओं के सफर के पहले अलग से बने काउंटर कर्मी संबंधित महिलाओं से पूछकर मुफ्त में टोकन जारी करेंगे। इसके अलावा साफ्टवेयर अपडेट कर महिलाओं से पहचान पत्र लेकर रजिस्ट्रेशन के बाद नया स्मार्ट कार्ड भी जारी किया जा सकता है। डीएमआरसी एक्सपर्ट इन योजनाओं पर चल रहे ट्रायल प्लान को भी जल्द ही दिल्ली सरकार के सामने रखेगी। 

एनसीआर में लाभ मिलेगा या नहीं?
 मेट्रो में मुफ्त सफर योजना पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार वहन करेगी। लेकिन एनसीआर से लगते अलग राज्य में मेट्रो फ्री होगी या नहीं इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, गुडग़ांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ (झज्जर) मेें मेट्रो चल रही है। ऐसे में एनसीआर में अलग राज्यों की सरकार होने की स्थिति में वहां नियम लागू करने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास होगा। क्योंकि इस पर आने वाले खर्च और सब्सिडी भी संबंधित राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। 

मेट्रो-बसों में मुफ्त यात्रा  को लेकर उत्साहित हैं महिलाएं
सर्वेक्षण में आए जनता के मत अनुसार इस योजना से गरीब परिवार की वह महिलाएं जिनको अपना परिवार चलाने के लिए कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है। गरीबी के कारण मेट्रो की तुलना में सस्ते अन्य यातायात साधनों से सफर करना पड़ता था, जबकि वहां पर असुरक्षा का माहौल हर समय बना रहता है। परंतु मजबूरी के तहत महिलाओं को उन्हीं सस्ते साधनों का सहारा लेना पड़ता था। दिल्ली सरकार की इस मुफ्त यात्रा योजना के बाद सभी महिलाएं दिल्ली की बसों एवं मेट्रो में एक सुरक्षित माहौल में रोजगार के लिए बाहर जा सकेंगी। दिल्ली की महिलाओं में इस मुफ्त यात्रा योजना को लेकर उत्सुकता है। सर्वे के मुताबिक महिलाएं योजना के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सर्वे में योजना को और सरल और सुगम बनाने के लिए कई सुझाव भी आए हैं। सरकार उन सुझावों पर भी विचार करेगी और इस मुफ्त यात्रा योजना को सरल बनाने में जो भी सुझाव सहयोगी होंगे, सरकार अपने प्रस्ताव में उन सुझावों को भी शामिल करेगी।