मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस

Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Oct, 2020 04:27 PM

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कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। बोनस का पैसा एकमुश्त दिया जाएगा और सीधे डायरेक्ट ट्रांस्फर के जरिए खाते में पैसा जमा होगा।

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। बोनस का पैसा एकमुश्त दिया जाएगा और सीधे डायरेक्ट ट्रांस्फर के जरिए खाते में पैसा जमा होगा। आज हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है।  

 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्‍ताव को हरी झंडी दी गई। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते जहां केंद्रीय कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, अब उसके मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपए ले सकते हैं।

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30 लाख कर्मियों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई है। घोषणा के बाद 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। 

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जानें और क्या फैसेल लिए गए कैबिनेट बैठक में
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को भी मंजूरी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। बीते हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून हो गया। केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। 

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी।अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया।

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