जजों की नियुक्ति में SC/ST को आरक्षण देगी मोदी सरकार!

Edited By vasudha,Updated: 26 Dec, 2018 01:39 PM

modi government give reservation to sc st in judges appointment

लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल एसएसी, एसटी वोटबैंक को अपने हित में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी के तहत मोदी सरकार जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी...

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल एसएसी, एसटी वोटबैंक को अपने हित में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी के तहत मोदी सरकार जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। 
PunjabKesari

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रविशंकर ने कहा कि जिस तरह सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, ठीक उसी तरह न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा करवाई जाए, जिसमें एससी एसटी को आरक्षण मिल सके। उन्होंने कहा, आरक्षण मिलने की वजह से वंचित तबके को भी ऐसे पदों पर रहने का मौका मिलेगा। 
PunjabKesari

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगर न्यायिक सेवा के लिए ऐसी व्यवस्था होती है तो इससे लॉ कॉलेजों के टैलेंटेड युवा भी एडीजी लेवल पर जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर सामने आएंगे। ऐसे युवाओं के एडीजी और डिस्ट्रिक्ट जज बनने से हमारी न्यायिक व्यवस्था को नया बल मिलेगा, साथ ही जुडिशरी की स्पीड को भी एक नई ताकत मिलेगी। 

PunjabKesari
रवि शंकर प्रसाद ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में तीन तलाक के मसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक इबादत से जुड़ा विषय नहीं है। यह नारी गरिमा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। 22 इस्लामिक मुल्कों में इसे नियंत्रित किया गया है। पाकिस्तान की लीगल बॉडी भी इसमें संशोधन का प्रस्ताव बना रही है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर संसद में 27 दिसंबर को बिल लाया जाएगा। इसमें कई संशोधन किए गए हैं। समझौते का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!