Edited By Ravi Pratap Singh,Updated: 30 Aug, 2019 12:16 PM
देश में बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए राज्यों 47 हजार करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है, जो राज्यों को वनों के संरक्षण के लिए दी जाने वाली...
नई दिल्ली: देश में बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 47 हजार करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है, जो वनों के संरक्षण के लिए दी जाने वाली राशि से अतिरिक्त है। इस योजना के तहत सबसे अधिक करीब छह हजार करोड़ की राशि अकेले ओडिशा को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ को करीब 57 सौ करोड़ और मध्य प्रदेश को करीब 52 सौ करोड़ रुपये दिए गए। इसके साथ ही झारखंड को 41 सौ करोड़, उत्तराखंड को करीब 26 सौ करोड़ और उत्तर प्रदेश को करीब 18 सौ करोड़ रुपये दिए गए, जबकि बिहार को सिर्फ 522 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस पैकेज योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी 27 राज्यों को यह धनराशि जारी भी कर दी गई है। फिलहाल राज्यों को यह राशि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के तहत दी गई है।
राज्य |
राशि (रुपये में) |
छत्तीसगढ़ |
5791 करोड़ |
मध्य प्रदेश |
5196 करोड़ |
झारखंड |
4158 करोड़ |
हिमाचल प्रदेश |
1660 करोड़ |
उत्तर प्रदेश |
1819 करोड़ |
हरियाणा |
1282 करोड़ |
पंजाब |
1040 करोड़ |
बिहार |
522 करोड़ |
पश्चिम बंगाल |
236 करोड़ |
उत्तराखंड |
2675 करोड |