Edited By Seema Sharma,Updated: 20 May, 2018 09:48 AM
मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को खुश रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। महबूबा ने जो भी कहा, मोदी सरकार उसे स्वीकार कर रही है। बेशक कठुआ रेप कांड सी.बी.आई. को स्थानांतरित करने का मामला हो या फिर रमजान के पवित्र महीने के...
नेशनल डेस्कः मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को खुश रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। महबूबा ने जो भी कहा, मोदी सरकार उसे स्वीकार कर रही है। बेशक कठुआ रेप कांड सी.बी.आई. को स्थानांतरित करने का मामला हो या फिर रमजान के पवित्र महीने के दौरान सीज फायर की घोषणा हो। अब केंद्र ने एक ऐसी प्रमुख मांग को स्वीकार किया है जो जम्मू-कश्मीर सिविल सेवाओं से संबंधित है। केंद्र सरकार ने महबूबा सरकार के इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है कि वह निवर्तमान मुख्य सचिव भारत भूषण व्यास को 62 वर्ष की उम्र तक विस्तार दे सकती है। व्यास 1986 कैडर के आई.ए.एस. अधिकारी हैं।
सामान्य तौर पर राज्य सरकारें 2 चरणों में 3 महीने से अधिक समय तक अधिकारियों का कार्यकाल विस्तार नहीं करतीं। व्यास को पिछले वर्ष नवम्बर में सेवानिवृत्त होना था मगर उन्हें 2 बार 3-3 महीने के कार्यकाल का विस्तार दिया गया। अब उनका विस्तारित कार्यकाल 31 मई, 2018 को समाप्त होने वाला है। मोदी के नेतृत्व में कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई एक विशेष अधिसूचना के जरिए जम्मू-कश्मीर सरकार को विशेष परिस्थितियों में मुख्य सचिव को 62 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।
महबूबा इस बात पर जोर दे रही हैं कि मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। मोदी ने इसका अपवाद किया। व्यास अपने पद पर बने रहेंगे, यद्यपि वह 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।