लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, शुक्रवार को होगी चर्चा

नई दिल्लीः लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूर कर लिया है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुक्रवार को होगी तथा उसी दिन इस पर मतदान भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भोजनावकाश के बाद सदन को सूचित किया कि तेलुगुदेशं पार्टी के सदस्य के. श्रीनिवास के अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार 20 जुलाई को चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और न ही सदस्यों के निजी विधेयकों पर चर्चा होगी। उसी दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मतदान भी होगा। 

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए राज्यसभा स्थगित भी करनी पड़ी। दरअसल टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस ने लिंचिंग के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन में इस पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा और राज्यसभा में दिगंवतों को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया।

मानसूत्र सत्र के साथ ही मोदी सरकार की चुनौतियां भी शुरू हो गई हैं। दरअसल   विपक्ष मोदी सरकार को जहां इस बार कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना चुकी है वहीं सरकारने 15 अहम बिलों को सूचीबद्ध किया है जिनको वो इसी सत्र में पास करवाना चाहती है।

ये हैं वो 15 बिल

• तीन तलाक
• मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल
• ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल
• सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल
• दंत चिकित्सक संशोधन बिल
• जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017
• नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल
• भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल
• मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल
• सूचना का अधिकार संशोधन बिल
• डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल
• बांध सुरक्षा बिल
• मानव तस्करी रोकथाम बिल
• सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल

ये बिल भी कतार में

• सरकार की योजना नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल
• महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल
• राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल
• भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल

उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा।