Edited By ,Updated: 17 Jul, 2016 08:10 PM
संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है।
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। हालांकि बहुचर्चित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने पर कोई सहमति नहीं बनने के संकेत हैं। संसद परिसर में बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी बात रखी है और सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। बैठक में जीएसटी पर आम सहमति बनाने पर भी चर्चा की गई। वहीं मोदी ने इस बार संसद के छोटे सत्र को लेकर चिंता जताई है क्योंकि सरकार चाहती है कि इसी सैशन में सारे बिल पास हो जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विधेयकों को पारित करने में कांग्रेस बाधक नहीं बनेगी। पार्टी गुणों के आधार पर विधेयकों पर अपना रुख तय करेगी। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस विधेयकों का समर्थन राष्ट्र और जनता के हित तथा देश के विकास को देखते हुए करेगी।’
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेकैंया नायडु ने कहा कि ज्यादातर राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं और कोई भी पार्टी खुले तौर पर इसका विरोध नहीं कर सकती। इसलिए यह पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सबहुमत से नहीं आम सहमति से पारित किया जाना चाहिए। अगर यह आम सहमति से पारित होता है तो राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। हालांकि माना जा रहा है कि जीएसटी पर सर्वदलीय बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी।
बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। शिवसेना के संजय राउत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डी राजा, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डी़.पी़. त्रिपाठी और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान सहित कई अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की योजना बनाई है। बैठक के बाद येचुरी ने कहा कि जीएसटी जैसे विधेयक का फैसला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्विपक्षीय रुप से नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से सरकार से जीएसटी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया जा रहा है जिससे आम सहमति बनाई जा सके।