स्पाइसजेट की 30 से ज्यादा उड़ानें गुरुवार को रहेंगी रद्द

नई दिल्ली : बोइंग 737 मैक्स विमानों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध के बाद गुरुवार को किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट की 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहेंगी। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), स्पाइसजेट तथा अन्य विमान सेवा कंपनियों ने साथ एक बैठक की जिसमें यात्रियों की असुविधा यथासंभव कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक के बाद खरोला ने बताया कि प्रतिबंध संबंधी डीजीसीए के आदेश के बाद स्पाइसजेट के 12 बोइंग 737 मैक्स-8 विमान परिचालन से बाहर हो गए हैं। इससे आज उसकी 14 उड़ानें रद्द हुईं। उन्होंने कहा कि वास्तविक चुनौती गुरुवार को सामने आयेगी जब 30 से 35 उड़ानें रद्द होंगी।

हर मार्ग पर एक उड़ान सुनिश्चत करने के निर्देश
एयरलाइंस से कहा गया है कि वह हर मार्ग पर कम से कम एक उड़ान सुनिश्चित करे। सिर्फ उन्हीं मार्गों पर उड़ानें रद्द करे जहां उसकी एक से ज्यादा उड़ानें हैं। विमानन सचिव ने बताया कि बैठक में देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो, विस्तारा और सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के अधिकारी भी मौजूद थे। स्पाइसजेट ने आश्वासन दिया है कि वह सभी प्रभावित उड़ानों के यात्रियों को अपनी ही उड़ानों में जगह देने की कोशिश करेगी। लेकिन, अन्य विमान सेवा कंपनियों से भी जरूरत पडऩे पर इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। स्पाइसजेट के अलावा देश में जेट एयरवेज के पास भी पांच 737 मैक्स-8 विमान हैं, लेकिन पट्टे का किराया नहीं चुकाने के कारण वे पहले से ही ग्राउंडेड हैं।

इथोपिया विमान हादसे के भारत ने लगाया है प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि गत 10 मार्च को इथोपिया में एक बोइंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए ने आज शाम चार बजे से भारतीय आकाश में किसी भी बोइंग 737 मैक्स विमान के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। इस हादसे में चालक दल के सदस्यों समेत 157 लोग मारे गये थे। इससे पहले पिछले से अक्टूबर में इंडोनेशिया में लॉयन एयर का एक बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें कुल 189 लोग मारे गए थे। खरोला ने बताया कि यह प्रतिबंध फिलहाल अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है। डीजीसीए दुनिया के अन्य देशों के विमान सेवा नियामकों तथा मैक्स विमानों की निर्माता अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ लगातार संपर्क में है। भविष्य में जो आंकड़े और तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।