Edited By Isha,Updated: 10 Jun, 2018 05:23 PM
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 40 हजार से अधिक मामले दायर किए गए हैं लेकिन इनमें से अधिकांश मामले लंबित चल रहे हैं। विश्वबैंक के नीतिगत शोधपत्र में
नई दिल्लीः विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 40 हजार से अधिक मामले दायर किए गए हैं लेकिन इनमें से अधिकांश मामले लंबित चल रहे हैं। विश्वबैंक के नीतिगत शोधपत्र में पोर्टल ‘इंडियनकानून डॉट ओआरजी’ के आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि 8 साल पहले अमल में आने के बाद से अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 41,343 मामले दायर किए गए हैं। इनमें से 2,477 मामले उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे और वहां इनकी सुनवाई हुई।
शोधपत्र के अनुसार, अकेले दिल्ली में ही अधिनियम के तहत 500 से अधिक मामले दायर किए गए। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम गरीब तथा समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है।