Edited By Yaspal,Updated: 04 Aug, 2020 08:12 PM
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुपवारा जिले की रहने वाली नादिया बेग...
नेशनल डेस्कः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के परिणाम घोषित कर दिए। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी प्रदीप सिंह ने इस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुपवारा जिले की रहने वाली नादिया बेग ने यूपीएससी में 350वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने यह रैंक दूसरे प्रयास में हासिल की। यूपीएसी में चयनित होने के बाद नादिया बेग ने एक वीडियो के जरिए अपनी इस सफलता के बारे में बताया।
नादिया ने कहा कि यूपीएसी सीएसी 2019 ऑल इंडिया रैंक में 350वीं रैंक हासिल किया है। मेरे लिए यह यात्रा बेहद कठिन रही है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। 2018 में नादिया प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई। बहुत सारे त्याग और कठिन परिश्रम के अलावा बहुत सारे लोगों की दुआओं के बाद यह मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कामयाबी से बहुत सारे लोग प्रेरित हो जाएंगे।
नादिया ने आगे कहा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आप किसी लक्ष्य पर फोकस करते हैं और आप मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। यूपीएसी में जाना मेरा बहुत पहले का सपना था। अंत मैं उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। नादिया जम्मू-कश्मीर की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभरी हैं। उन्होंने यूपीएसी में स्थान बनाकर जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक नई सोच को जन्म दे दिया है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के एक साल पूरा हो गया है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था। बता दें कि यूपीएससी के अनुसार, कुल 829 प्रतिभागियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य सिविल सेवाओं के लिए अनुशंसा की गई है। कुल उत्तीर्ण प्रतिभागियों में 304 सामान्य श्रेणी, 78 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), 251 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 129 अनुसूचित जाति, 67 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं । बयान के अनुसार, 182 अन्य प्रतिभागियों को आरक्षित (रिजर्व) सूची में रखा गया है। सरकार द्वारा घोषित 927 रिक्तियों के लिये चयन किया गया है।