केंद्र सरकार ने किसानों की मानी एक और मांग, कृषि मंत्री ने कहा- 'मैं आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करता हूं'

नई दिल्ली: कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, भारत सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
 

इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट के साथ खेती, MSP प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी व इससे जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर रायशुमारी करने के लिए एक समिति गठित करेंगे। 
 

 नरेंद्र सिंह तोमर कहा कि हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानून के फायदे के बारे में समझा नहीं पाए। तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद किसानों के आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं किसानों से आंदोलन समाप्त करने और घर जाने का आग्रह करता हूं।
 

आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि ये मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय हैं। उन्होंने कहा कि मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्य सरकार फैसला लेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुआवजे का भी अधिकार राज्य सरकारों के पास है जिस पर उन्हें ही निर्णय करना है।