मंत्रियों को 31 अगस्त तक देना होगा जायदाद का ब्यौरा

नई दिल्ली (नरेश कुमार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शपथ लेने वाले तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को 31 अगस्त तक अपनी जायदाद और कर्ज का ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) को देना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी वैबसाइट पर मंत्रियों की जमीन-जायदाद का ब्यौरा दिखने वाले कॉलम में मंत्रियों के नाम अपडेट कर दिए हैं। 
लिहाजा अब मंत्रियों पर जल्द से जल्द अपनी एसैट एंड लायबिलिटी का ब्यौरा देने का दबाव बढ़ गया है।

हालांकि इस पर फिलहाल किसी मंत्री की जमीन-जायदाद का ब्यौरा अपडेट नहीं किया गया है लेकिन पिछली सरकार में मंत्रियों को हर साल 31 अगस्त तक पिछले वित्त वर्ष की अपनी जमीन-जायदाद, कारोबार और उससे हुई आय का ब्यौरा प्रधानमंत्री कार्यालय को देना जरूरी बनाया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही तमाम मंत्रियों को अपनी जमीन-जायदाद का ब्यौरा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए थे और पी.एम.ओ. के निर्देश के बाद ही कैबिनेट के सारे मंत्री पी.एम.ओ. को हर वित्त वर्ष में अपनी जायदाद में हुए इजाफे या लिए हुए कर्ज की जानकारी का ब्यौरा लिखित रूप में भेज रहे थे तथा पी.एम.ओ. हर साल इस ब्यौरे को पी.डी.एफ. फाइल के रूप में रख रहा था।  

अधिकारियों ने शुरू की प्रक्रिया
पी.एम.ओ. द्वारा मंत्रियों की सूची अपनी वैबसाइट के एसैट्स एंड लायबिलिटी कॉलम में अपडेट किए जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े अफसरों ने इसे पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया है। मंत्रियों के पद संभालने के बाद उन्हें इस बारे में कम्युनिकेट किया जाएगा और समय पर अपनी एसैट और लायबिलिटी की डिटेल पी.एम.ओ. को भेजने के लिए लिखा जाएगा।

नए मंत्री प्रक्रिया से वाकिफ नहीं
इस बार सरकार में कई मंत्री नए हैं और उन्हें पहले से चल रही इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि पहले से कैबिनेट में मौजूद मंत्री इस प्रक्रिया से वाकिफ  हैं और उनका स्टाफ  अब खुद-ब-खुद ही हर साल निर्धारित तिथि पर पी.एम.ओ. को मंत्रियों की जायदाद का ब्यौरा भेज देता है लेकिन नए मंत्रियों को अपने स्टाफ  को इस बारे में जानकारी देनी पड़ेगी ताकि निर्धारित समय तक पी.एम.ओ. को एसैट और लाइबिलिटी की जानकारी दी जा सके।