भारत-ब्रिटेन में अहम समझौता, 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

Edited By Anil dev,Updated: 06 May, 2021 12:50 PM

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भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार को उन्नत व्यापार भागीदारी (ईटीपी) समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद दोनों देश अब मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर जल्द बातचीत शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ वीडियो लिंग के जरिए बातचीत के बाद...

नेशनल डेस्क: भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार को उन्नत व्यापार भागीदारी (ईटीपी) समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद दोनों देश अब मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर जल्द बातचीत शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ वीडियो लिंग के जरिए बातचीत के बाद ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव लिज़ ट्रस ने यह पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बीच मंगलवार को हुए सम्मेलन में ईटीपी पर सहमति के बाद समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर हो गए हैं। 

ट्रस ने ट्वीट कर कहा, भारत अपने संबंधों की स्थिति को ब्रिटेन के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ा रहा है। ब्रिटेन और भारत के संबंधों में लंबी छलांग के लक्ष्य के रूप में लगभग एक अरब पाउंड के व्यापार और निवेश समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। मैंने आज अपने दोस्त पियूष गोयल के साथ उन्नत व्यापार भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा, च्च्साथ मिलकर हम इस वर्ष शरद ऋतु के दौरान एक व्यापक मुक्त व्यापार सौदे पर बातचीत करना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना से अधिक और व्यापार में बाधाओं को कम करना हैं।

जी-7 विदेश एवं विकास मंत्रियों की बैठक में अतिथि मंत्री के तौर पर हिस्सा लेने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंधो में नयी ऊर्जा और सोच आई हैं। उन्होंने लंदन के भारतीय उच्च आयोग में भारत इंक द्वारा आयोजित एक वैश्विक संवाद श्रृंखला के दौरान कहा, हम अपने समकालीन संबंधों के विभक्ति मोड़ पर हैं। हमारे पास दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बहुत दृढ़ हैं। विदेश मंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुक्त व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के साथ हम बहुत गंभीरता से बहुत जल्द बातचीत करेंगे। यह बहुत बड़ा कदम है। हम उन शुरुआती देशों में से एक होंगे जिनके साथ ब्रिटेन ने यह निर्णय बहुत औपचारिक रूप से किया है।

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