Edited By Anil dev,Updated: 21 Sep, 2021 05:19 PM
राजस्थान सरकार राज्य की सभी महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना 19 नवंबर से शुरू करेगी।
नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार राज्य की सभी महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना 19 नवंबर से शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस 'उड़ान योजना' के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं निजी शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न रोगों से उनके बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी ‘उड़ान योजना‘ की शुरुआत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर आगामी 19 नवम्बर को होगी।
इस योजना के तहत विद्यालयों, कॉलेजों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के जरिए चरणबद्ध रूप से सेनेटरी नैपकिन का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने उड़ान योजना के लिए 200 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, छात्राओं और किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन वितरण का दायरा बढ़ाकर अब यह सुविधा आवश्यकतानुसार राज्य की सभी महिलाओं को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, महिला स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं आदि के माध्यम से महिला स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित उड़ान योजना का नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग होगा। इसका क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा तथा कॉलेज शिक्षा विभागों के साथ-साथ तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभागों की सहभागिता से किया जाएगा। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक-एक ब्रांड एम्बेसेडर बनाए जाएंगे। योजना से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों, ब्रांड एम्बेसेडर आदि को उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार नैपकिन की ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना' के अंतर्गत खरीद की जाएगी। स्कूल-कॉलेजों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के माध्यम से नैपकिन का मुफ्त वितरण किया जाएगा।