SC का अहम फैसला, दो महीने में महिला अधिकारियों को मिले स्थायी कमीशन

नेशनल डेस्क: सेना में महिला अधिकारियों के स्थाई कमीशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शॉटर् सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए अपनायी गयी मूल्यांकन प्रक्रिया को मनमानी और भेदभावपूर्ण करार देते हुए इस पर फिर से विचार करने का गुरुवार को निर्देश दिया।

महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित गौरव को नजरअंदाज किया गया
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंड पीठ ने महिला सैन्य अधिकारियों की विभिन्न याचिकाओं पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए अपनाए गए नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायालय ने कहा कि एसीआर मूल्यांकन मापदंड में महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के लिए अर्जित गौरव को नजरअंदाज किया गया है। न्यायालय ने सेना को दो माह के भीतर एसएससी की करीब 650 महिला अधिकारियों को नए दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थायी कमीशन दिये जाने निर्देश दिया। खंड पीठ ने माना कि सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोटर् (एसीआर) मूल्यांकन और चिकित्सा फिटनेस मानदंड महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव है।

महिलाओं को बराबर का अवसर दिए बिना समाधान नहीं निकाला जा सकता
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘मूल्यांकन के तौर तरीकों से एसएससी महिला अधिकारियों की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षति होती है। सेना ने मेडिकल के लिए जो नियम बनाए हैं, वे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। महिलाओं को बराबर का अवसर दिए बिना समाधान नहीं निकाला जा सकता है।'' गौरतलब है कि महिला अधिकारी चाहती थीं कि उन लोगों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाये, जिन्होंने कथित रूप से अदालत के पहले के फैसले का पालन नहीं किया था। सेना में स्थायी कमीशन के लिए लगभग 80 महिला अधिकारियों की ओर से याचिकाएं दायर की गईं थी।